ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
29 ਮਈ ਜਲੰਧਰ(ਦ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੋਰਟ) :- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ 99 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 87 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਡੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਢੱਡਾ ਵਿਖੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 81960-40008 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
